मध्य प्रदेश सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की तैयारी के बारे में समाचार आया है। इसके अनुसार, केंद्र सरकार इसमें बदलाव कर सकती है और महंगाई भत्ते में वृद्धि का निर्णय जल्दी हो सकता है। यह सूचना मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को मिली है, जिन्हें अब तक महंगाई भत्ता नहीं मिला है। इस अवस्था में, कर्मचारी संगठनों ने आंदोलन की तैयारी में प्रवृत्त हो रहे हैं।
मध्य प्रदेश से मिले समाचार के अनुसार, राज्य के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 42 प्रतिशत की दर पर दिया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार इसे 46 प्रतिशत की दर से दे रही है। वित्त विभाग ने चार प्रतिशत की वृद्धि के लिए पूंजी विभाग को प्रस्ताव भेजा है, लेकिन अब तक सरकार द्वारा इस पर निर्णय नहीं लिया गया है। कर्मचारी संगठनों ने इस मुद्दे पर चेतावनी दी है कि यदि 15 दिनों के भीतर महंगाई भत्ते में वृद्धि का निर्णय नहीं लिया गया, तो विधानसभा सत्र के दौरान प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा।
केंद्र सरकार ने जुलाई 2023 से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनरों की महंगाई राहत में चार प्रतिशत की वृद्धि की है। इस मुद्दे पर वित्त विभाग ने लोकसभा चुनाव के समय प्रस्ताव बनाकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समन्वय समिति के माध्यम से चुनाव आयोग को भेजा था, लेकिन मतदान से पहले अनुमति नहीं मिली थी। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री कार्यालय को निर्णय के लिए प्रस्ताव भेजा है, लेकिन अब तक अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।
मध्य प्रदेश के कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे के अनुसार, चार प्रतिशत की वृद्धि के कारण कर्मचारीगण और पेंशनरों को प्रति महीने दो से लेकर 14 हजार रु